लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार, को अपने सरकारी आवास में लोक निर्माण विभाग (PWD) से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ‘उ0प्र0 अभियंता सेवा, लोक निर्माण विभाग उच्चतर नियमावली-1990’ में तृतीय संशोधन और वित्तीय अधिकारों के पुनर्निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नियमावली संशोधन और अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि से जुड़े बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का उद्देश्य विभागीय कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि राज्य में बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की गति और अधिक बढ़ाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय अधिकारों के वितरण में स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए, ताकि विभागीय स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।
बैठक में मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
यह संशोधन लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे अब विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर अधिक वित्तीय निर्णय ले सकेंगे और राज्य के विकास कार्यों में गति आएगी।